खेल के मैदान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले 235 खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, 9 खिलाड़ियों को सीधे पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जबकि 224 खिलाड़ियों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। चयनित खिलाड़ियों में 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं।

286 आवेदनों में से 235 को मिली मंजूरी

यह निर्णय मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की सातवीं बैठक में लिया गया। बैठक में सामान्य और पैरा खिलाड़ियों की ओर से प्राप्त कुल 286 आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया।

इनमें से 235 खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जबकि शेष 51 आवेदनों को इस बैठक में मंजूरी नहीं मिल सकी।

तीन श्रेणियों में दी जाएगी नियुक्ति

सरकार ने खेल उपलब्धियों के आधार पर नियुक्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।

• श्रेणी-ए: 9 खिलाड़ियों को सीधे पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
• श्रेणी-बी: 2 खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
• श्रेणी-सी: 224 खिलाड़ियों को लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कांस्टेबल, आबकारी सिपाही, आबकारी आरक्षक और उप जेलर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

73 पैरा खिलाड़ियों को भी मिलेगा सरकारी सेवा का अवसर

स्वीकृत नियुक्तियों में 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं। इससे पैरा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी उनकी उपलब्धियों के अनुरूप सरकारी सेवा में अवसर मिलेगा।

सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।

दिसंबर 2023 से अब तक 187 खिलाड़ियों को मिली नौकरी

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार दिसंबर 2023 से अब तक 187 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दे चुकी है। अब 235 नए खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद इस योजना के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

वन विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों की समस्याओं पर भी चर्चा

बैठक में वन विभाग में पहले से नियुक्त खिलाड़ियों की समस्याओं पर भी विचार किया गया। अधिकारियों ने सेवाकाल के दौरान खिलाड़ियों को आ रही परेशानियों और उनके समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की।

इसके तहत नियमों में एक बार की छूट देकर आवश्यकता के अनुसार वन विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में आया।