बीडीए पर रात में चारदीवारी बनाने का आरोप, जमीन मालिक बोला- राजनीतिक दबाव में कब्जे की कोशिश
बीकानेर। निकाय चुनाव के दौरान नोटिस देने को लेकर उठे विवाद के बीच बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की कार्यशैली को लेकर एक और मामला सामने आया है। मुक्ताप्रसाद नगर सेक्टर नंबर 7/61 में विवादित जमीन पर रात के समय चारदीवारी निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया गया है। जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले देवेन्द्र स्वामी ने आरोप लगाया कि उनकी तरमीमशुदा जमीन पर राजनीतिक दबाव में निर्माण कराया जा रहा है।
देवेन्द्र स्वामी के अनुसार, सेक्टर नंबर 7/61 में सामुदायिक भवन के पास उनकी जमीन है। आरोप है कि रविवार रात तेज बारिश के बावजूद जमीन पर चारदीवारी का काम जारी रहा। निर्माण के संबंध में पूछने पर उन्हें बताया गया कि यहां सार्वजनिक पार्क बनाया जाएगा। स्वामी ने इस जमीन के स्वामित्व को लेकर पूर्व में भी विवाद होने की बात कही है।
राजस्व रिकॉर्ड में जमीन अपने नाम होने का दावा
स्वामी का कहना है कि तत्कालीन जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के कार्यकाल के दौरान जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला सेटल हुआ था। इसके बावजूद पटवारी की ओर से गलत रिपोर्ट तैयार किए जाने का आरोप उन्होंने लगाया। उनका कहना है कि आवासन मंडल का नक्शा भी अब तक तरमीम नहीं हुआ है।
स्वामी ने दावा किया कि राजस्व खसरे के रिकॉर्ड में जमीन उनके नाम दर्ज है। उन्होंने खसरा संख्या 1055/365 का उल्लेख करते हुए कहा कि इस जमीन को लेकर पहले ही जिला कलेक्टर को परिवाद दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ।
भाजपा नेताओं और पुलिस पर भी लगाए आरोप
देवेन्द्र स्वामी ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य का विरोध करने पर उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बिना राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया। स्वामी के अनुसार, जब वे शिकायत लेकर संबंधित पुलिस थाने पहुंचे तो उन्हें धारा 151 के तहत बंद करने की धमकी दिए जाने की बात कही गई।
स्वामी ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेक्टर नंबर 7/61 में पहले से ही बड़ा पार्क मौजूद है, ऐसे में उनकी जमीन पर पार्क के नाम पर निर्माण कराए जाने को लेकर उन्हें आपत्ति है।
निर्माण रोकने की मांग
जमीन मालिक ने प्रशासन से विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोकने और जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वहीं, लगाए गए आरोपों की वास्तविकता संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
