शहरी सेवा शिविर में पहुंचे प्रभारी सचिव हेमंत गेरा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, मौके पर बांटे पट्टे

Bikaner News: प्रभारी सचिव हेमंत गेरा ने किया शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

बीकानेर. जिला प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव हेमंत गेरा ने सोमवार को बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) कार्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में संचालित विभिन्न सेवाओं का अवलोकन किया तथा आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

अधिकाधिक लोगों को राहत देने के निर्देश

प्रभारी सचिव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकाधिक लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने तथा प्राप्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों से व्यवस्थाओं और उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली।

इन सेवाओं के लिए लिए जा रहे आवेदन

राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित शहरी सेवा शिविरों में नागरिकों को पट्टा निर्माण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही पट्टा, नामांतरण, लीज मनी, भवन निर्माण स्वीकृति, बेचान एवं ऋण अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपविभाजन, पुनर्गठन, धारा 90-ए तथा स्ट्रीट लाइट मरम्मत सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जा रहा है।

अधिकारियों ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ पलनीचामी, उपायुक्त ऋषि सुधांशु पांडे, उपायुक्त कुणाल राहड़, तहसीलदार महेंद्र सिंह रतनू, तहसीलदार आकांक्षा गोदारा, राजस्व निरीक्षक नीतू मीणा, कनिष्ठ अभियंता भव्यदीप, एसीपी संजय जनागल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

पात्र आवेदकों को वितरित किए पट्टे

शिविर के दौरान कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ पात्र आवेदकों को पट्टों का वितरण भी किया गया। आयुक्त सिद्धार्थ पलनीचामी के मार्गदर्शन में उपायुक्त ऋषि सुधांशु पांडे (जोन-डी) द्वारा पुष्पा देवी सोनी, नितिन गुप्ता, सतवीर, कपिल तोमर, सुधीर कुमार पोपली, मुकेश दैया, अनुज बवेचा तथा शिल्पा बवेचा सहित पात्र लाभार्थियों को विभिन्न कॉलोनियों के पट्टे सौंपे गए।

प्रभारी सचिव हेमंत गेरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।