बीकानेर की जोड़बीड़ आवासीय योजना में मकान बनाकर रहने वाले शुरुआती 21 आवंटियों को बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ओर से विशेष राहत दी जाएगी। इन आवंटियों को लेबर सेस के अलावा करीब 70 हजार रुपए के निर्माण शुल्क में छूट मिलेगी। इसके साथ ही प्रत्येक आवंटी के घर में करीब 50 हजार रुपए की लागत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण भी बीडीए करवाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को योजना परिसर में आयोजित जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। कार्यक्रम में बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त स्नेहल धायगुड़े नाना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू, बीडीए उपायुक्त कुणाल राहड़, उप महापौर पंकज गहलोत, तेजा राम मेघवाल, अधिशासी अभियंता वंदना शर्मा, निदेशक (प्लानिंग) पुनीत शर्मा सहित अधिकारी और आवंटी मौजूद रहे।

5600 भूखंडों वाली योजना के विकास को बताया प्राथमिकता

मंत्री गोदारा ने कहा कि जोड़बीड़ आवासीय योजना राज्य सरकार और बीडीए प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। यहां करीब 5600 भूखंड हैं। सभी भूखंडों पर मकान बनने के बाद यह एक बड़ी आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित होगी। उन्होंने कहा कि योजना का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए धन एवं संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन बीकानेर का सर्वांगीण विकास करना है। इसी क्रम में योजना परिसर में बीडीए के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया। इसका निर्माण जल्द शुरू करवाने और दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने अगली दीपावली तक यहां बीडीए से जुड़े कुछ कार्यालय शुरू करने के प्रयास करने के निर्देश दिए।

गोदारा ने बताया कि इसी क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य सरकारी कार्यालय खोलने के प्रयास भी किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।

शिवबाड़ी से उष्ट्र अनुसंधान केंद्र तक सड़कें होंगी विकसित

मंत्री ने बीडीए आयुक्त को शिवबाड़ी चौराहे से शिवबाड़ी मंदिर तक करीब 800 मीटर लंबी सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर चौड़ा करने के निर्देश दिए। सड़क के दोनों ओर लाइटें लगाने और नाली निर्माण की व्यवस्था करने को भी कहा।

शिवबाड़ी मंदिर से उष्ट्र अनुसंधान केंद्र तिराहे तक 2.6 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ रोड लाइट लगाने, वाइट लाइनिंग करने और कैट आईज लगाने के निर्देश दिए गए। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र तिराहे पर हाईमास्ट लाइट लगाने तथा वहां से जोड़बीड़ आवासीय योजना के मुख्य द्वार तक सड़क की लाइटें दुरुस्त करने को भी कहा गया।

एक महीने में कॉलोनी की रोड लाइटें लगाने के निर्देश

गोदारा ने योजना की हाईमास्ट लाइट जल्द चालू करने और कॉलोनी के अंदर अधिकतम एक महीने में सभी रोड लाइटें लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य द्वार को आकर्षक बनाने, साइन बोर्ड लगाने, परिसर में अधिक से अधिक पौधारोपण करवाने और मुख्य द्वार के पास पड़ी मिट्टी हटवाने को कहा।

पेयजल के लिए 30 करोड़ की योजना, सुरक्षा में तैनात होंगे छह होमगार्ड

मंत्री ने कॉलोनी में पेयजल, बिजली और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बीडीए आयुक्त ने बताया कि स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए 30 करोड़ रुपए की योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए जलदाय विभाग को भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद पेयजल सुविधा से जुड़े कार्य शुरू करवाए जाएंगे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ने बताया कि आवासीय योजना में 24 घंटे सुरक्षा के लिए होमगार्ड के छह जवान नियुक्त किए जाएंगे। मंत्री ने उनके लिए सुरक्षा कक्ष बनाने और उसका हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।

बिजली व्यवस्था को लेकर बीडीए आयुक्त ने बताया कि कॉलोनी में विद्युत तंत्र विकसित करने के लिए बीकानेर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिमिटेड को 4.24 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आवंटियों की ओर से विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर प्राथमिकता से कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

पहला मकान बनाने वाले आवंटी के सुझाव पर होगा सड़क और गली का नामकरण

मंत्री गोदारा ने कहा कि योजना में सबसे पहले मकान बनाकर रहने वाले आवंटी के सुझाव के आधार पर मुख्य मार्ग का नामकरण किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक गली में सबसे पहले मकान बनाने वाले आवंटी के सुझाव पर उस गली का नाम रखा जाएगा। उन्होंने निर्माण स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया बीडीए में एकल खिड़की व्यवस्था के तहत करने के निर्देश भी दिए।

स्थायी पेयजल व्यवस्था शुरू होने तक निर्माण कार्य करवाने वाले आवंटियों को कॉलोनी में बने 100 केएलडी टैंक से पाइपलाइन या टैंकर के माध्यम से पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने को कहा गया।

आवेदन के 10 दिन में होगा भूखंडों का डिमार्केशन

बीडीए आयुक्त ने बताया कि कॉलोनी के ब्लॉक्स का डिमार्केशन किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और काम शुरू हो चुका है।

मंत्री ने कहा कि जो आवंटी अपने भूखंड पर मकान बनाना चाहते हैं, वे आवेदन करें। आवेदन के 10 दिन के भीतर बीडीए की ओर से संबंधित भूखंड का डिमार्केशन किया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक के कॉर्नर भूखंडों का डिमार्केशन प्राथमिकता से करने और सभी निर्देशों की नियमित समीक्षा करने की बात कही।