पाकिस्तान में फिर लॉकडाउन जैसे हालात, बाजार 9 बजे बंद; शादी में सिर्फ एक डिश

डेस्क। मध्य पूर्व में बढ़े तनाव और ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर व्यापक मितव्ययिता और ईंधन-बचत उपाय लागू किए हैं। इन नए प्रतिबंधों के चलते देश में बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शादी समारोह और सरकारी गतिविधियों के लिए कई पाबंदियां लागू की गई हैं। हालांकि इसे औपचारिक लॉकडाउन नहीं कहा गया है, लेकिन कई नियमों के कारण हालात लॉकडाउन जैसे नजर आ रहे हैं।

पाकिस्तान की कैबिनेट डिवीजन की 17 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। कई प्रमुख प्रतिबंध कम से कम तीन महीने तक लागू रहेंगे।

सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50 फीसदी कटौती

सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 फीसदी कटौती की गई है। यह व्यवस्था तीन महीने तक लागू रहेगी। इसके साथ ही सभी प्रकार के नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई है। कुछ आवश्यक सेवाओं और विकास परियोजनाओं को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

बाजार और दुकानें रात 9 बजे बंद

सरकार ने बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी समय निर्धारित किया है। दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसरों, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना और जनरल स्टोर को रात 9 बजे तक बंद करना होगा।

शादी हॉल, मैरिज हॉल, मार्की और अन्य समारोह स्थलों को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। वहीं रेस्टोरेंट, कैफे, ईटरीज और फूड आउटलेट के लिए बंद होने का समय रात 11 बजे निर्धारित किया गया है। टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इस समय सीमा से छूट दी गई है।

शादी समारोह में सिर्फ एक डिश

पाकिस्तान सरकार ने शादी से जुड़े सभी कार्यक्रमों और आयोजनों में सिर्फ एक डिश परोसने का निर्देश भी दिया है। यह कदम गैर-जरूरी खर्च और संसाधनों की खपत कम करने के उद्देश्य से उठाए गए उपायों का हिस्सा है।

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक

अधिसूचना के तहत सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अनिवार्य यात्रा की स्थिति में मंत्रियों, सलाहकारों और अन्य संबंधित सरकारी पदाधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में यात्रा करनी होगी।

सरकार ने आधिकारिक बैठकों को जहां संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने और सरकारी खर्च से होने वाले सेमिनार, प्रशिक्षण और सम्मेलनों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

कई जरूरी सेवाओं को छूट

फार्मेसी, अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, ईंधन एवं CNG स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बेकरी, तंदूर, दूध एवं डेयरी की दुकानें, जिम, खेल सुविधाएं, IT कंपनियों और कॉल सेंटरों को निर्धारित समय की पाबंदी से छूट दी गई है।

मध्य पूर्व के तनाव के बीच लिया फैसला

पाकिस्तान सरकार ने इन उपायों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती ईंधन कीमतों और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईंधन बचाने तथा सरकारी खर्च नियंत्रित करने के लिए लागू किया है। क्षेत्रीय तनाव के कारण प्रमुख तेल आपूर्ति मार्गों पर भी दबाव बढ़ा है, जिससे पाकिस्तान जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश प्रभावित हो रहे हैं।

पाकिस्तान में पहले भी ईंधन संकट के दौरान ऐसे मितव्ययिता उपाय लागू किए गए थे। अब सरकार ने उन्हें दोबारा लागू किया है और संघीय स्तर पर इनकी अवधि तीन महीने निर्धारित की गई है।