Rajasthan News: किसानों को खेत तालाब बनाने पर मिलेगा 90% तक अनुदान

राजस्थान। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने फार्म पॉन्ड (खेत तालाब) निर्माण योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत किसानों को खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए फार्म पॉन्ड बनाने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

कृषि विभाग का कहना है कि जल संकट वाले क्षेत्रों में यह योजना खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खेत तालाब बनने से किसान बारिश के पानी को सुरक्षित रख सकेंगे और जरूरत के समय फसलों की सिंचाई कर सकेंगे।

किसानों को मिलेगा 60 से 90 प्रतिशत तक अनुदान

कृषि विभाग के अनुसार कच्चे फार्म पॉन्ड निर्माण पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी।

प्लास्टिक लाइनिंग युक्त फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इससे पानी का लंबे समय तक संरक्षण होगा और रिसाव की समस्या कम होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्त

कृषि अधिकारी सुनील कुमार भास्कर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है। किसान अपने नाम दर्ज जमीन पर ही फार्म पॉन्ड बनवा सकेंगे।

योजना के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जमाबंदी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जरूरी होगी।

खेत तालाब से होगी पानी की बचत

किसानों के अनुसार फार्म पॉन्ड वर्षा जल को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। किसान इसमें जमा पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई में कर सकते हैं।

इसके अलावा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग से पानी की बचत होगी और भूजल पर निर्भरता कम होगी।

किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

कृषि विभाग किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जागरूक कर रहा है। विभाग का कहना है कि बदलते मौसम और अनिश्चित बारिश के दौर में फार्म पॉन्ड किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं।

इससे सिंचाई की समस्या कम होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और खेती की लागत में कमी आने के साथ किसानों की आय में भी सुधार होगा।