लालमदेसर मगरा में यथास्थिति आदेश की अवहेलना का आरोप, अवैध बोरिंग रुकवाने की मांग

02 Nov 2026 BIKANER
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लालमदेसर मगरा में यथास्थिति आदेश की अवहेलना का आरोप, अवैध बोरिंग रुकवाने की मांग

बीकानेर। लालमदेसर मगरा स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि पर न्यायालय के यथास्थिति आदेश की अवहेलना कर कथित रूप से ट्यूबवेल की बोरिंग किए जाने का मामला जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया है। लालमदेसर मगरा निवासी महीराम सारण ने सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

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खसरा नंबर 193, 194 और 201 की भूमि का मामला

शिकायत के अनुसार लालमदेसर मगरा के खसरा नंबर 193, 194 एवं 201 की भूमि पर न्यायालय का यथास्थिति आदेश प्रभावशील है। इसके बावजूद बेगाराम पुत्र करनाराम, उनके पुत्रों और मशीन स्वामी मनमोहन द्वारा जेसीबी एवं बोरिंग मशीन की सहायता से जबरन ट्यूबवेल निर्माण कराया जा रहा है।

महीराम सारण का आरोप है कि कार्य का विरोध करने पर राजेन्द्र को कैम्पर वाहन से कुचलने तक की धमकी दी गई। इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बनने की आशंका जताई गई है।

कई विभागों में शिकायत देने का दावा

प्रार्थी के मुताबिक, मामले को लेकर 27 अक्टूबर को थाना देशनोक एवं उप तहसील देशनोक में, 29 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तहसील बीकानेर में लिखित शिकायत दी गई। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराया गया। एक नवंबर को जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत भेजी गई।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन शिकायतों के बावजूद मौके पर बोरिंग का कार्य जारी है।

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

महीराम सारण ने जिला कलक्टर से मांग की है कि न्यायालय के यथास्थिति आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा जाए। उन्होंने कथित अवैध बोरिंग का कार्य रुकवाने और संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग भी की है।

पटवारी बोले—चुनावी ड्यूटी से मुक्त होने के बाद करेंगे मौका निरीक्षण

इस संबंध में हल्का पटवारी का कहना है कि उन्हें भी शिकायत मिली है। फिलहाल वे पंचायती राज चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हैं। चुनावी ड्यूटी से मुक्त होने के बाद मौके पर जाकर स्थिति देखी जाएगी और पुलिस को रिपोर्ट दी जाएगी।

फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के पक्ष से सामने आए हैं। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी मिलने पर खबर अपडेट की जा सकती है।

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