राजस्थान: आधार कार्ड नहीं होने पर भी सरकारी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश
बीकानेर: राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय से उन बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलेगी, जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है या इसे बनवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश
कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी विद्यार्थी का सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं रोका जाना चाहिए। निर्देश प्रदेश के संयुक्त निदेशकों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए हैं।
यह आदेश राजस्थान सरकार के शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के 9 अक्टूबर 2026 के पत्र और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के 6 अप्रैल 2026 के पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किया गया है। इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से प्राप्त निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
सभी विद्यालयों को आदेश की पालना के निर्देश
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश की प्रति जिला शिक्षा अधिकारियों, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना अधिकारियों, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, पीईईओ, यूसीईईओ और विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एकरूपता बनाए रखना है, ताकि आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी बच्चे का दाखिला बाधित न हो।
दस्तावेजों के अभाव में नहीं रुकेगी पढ़ाई
कई बार आधार कार्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों और उनके अभिभावकों को विद्यालय में प्रवेश के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए यह समस्या चुनौती बन सकती है। नए निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड का अभाव प्रवेश से इनकार करने का आधार नहीं होना चाहिए।
इस कदम से अधिकाधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शिक्षक संघ ने निर्णय का किया स्वागत
शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित रखना उचित नहीं है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव है और दस्तावेजों के अभाव में किसी विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए।
सलावद ने सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों और संबंधित अधिकारियों से निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे।
Aapni Awaj | Rajasthan Education News
